रक्षा पेंशन अदालत

वर्ष 1987 से लेकर जब से रक्षा पेंशन अदालत को स्थापित किया गया था तब से रक्षा लेखा विभाग ब़ड़े उत्साह एवं समर्पण भाव से अदालतें आयोजित कर रहा है । अब तक विभाग देश में 85 अदालतें आयोजित कर चुका है । अदालतों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन स्वीकृति तथा संवितरण से संबधित शिकायतों को दूर करना साथ ही संबधित प्राधिकारियों द्वारा संर्पक कर शीघ्र तथा सही निपटान करना ।

रक्षा पेंशन अदालतों का उद्देश्य निम्नलिखित है:-

• शिकायत निवारण तंत्र को रक्षा पेंशनरों के दरवाजे इस उद्देश्य के साथ लेकर जाना कि उनकी शिकायतों का द्वार पर निपटारा हो से ।
• विशेष स्टेशन के अंदर तथा बाह्य निवास करने वाले पेंशनरों की विशिष्ट पेंशन शिकायतों से संबधित प्रार्थना पत्रों को आमांत्रत करना ।
• अदालतों के समय आगन्तुक पेंशनरों के संदेह तथा शिकायतों को दूर करने के लिए पेंशनर तथा पेंशन विशेषज्ञों के बीच बातचीत ।
• स्टेशन के अन्दर तथा बाहर रहने वाले पेंशनरों को पेंशन के नवीनतम परिपत्रों, प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं से अवगत करना एवं विभिन्ऩ पेंशन फार्मों तथा प्रोफार्मों को पेंशनरों को उपलब्ध करवाना ।
• विभिन्ऩ पेंशन एजेंसियों को नवीनतम आदेशों, परिपत्रों प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं को पेंशन मामलों से संबधित जानकारी देना तथा समस्याओं को दूर करना ।

देशभर में औसतन 6 अदालतें प्रति वर्ष आयोजित की जाती है जिसमें 6 में से 4 र.ले.प्र.नि.(पें.) इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जाती है तथा र.ले.नि. (पें. सँ.) मेरठ तथा र.ले.नि.चेन्ऩई द्वारा एक-एक आयोजित की जाती है । पेंशनर समुदायों के साथ-साथ पेंशनर संघों एवं लीग ने भी अदालतों पर अपना सकारामक रुख व्यक्त किया है । विशेषज्ञों द्वारा एक बार उने पेंशनरी हकदारी प्रमाणित हो जाती है तो पेंशनरों को संतुष्टि एवं विश्वास की अनुभूति होती है । साथ ही लम्बे समय से लंबित शिकायतों का निवारण में भी सहायता प्राप्त होती है ।